सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को साउन २० गतेसम्म कर नलिन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मुलुकका अधिकांस उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लकडाउनका कारण बन्द भएको भएपछि कर तिर्ने अवधी सार्नू पर्ने भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलयायतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षि बनाई दर्ता गरेको रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गरेको हो ।
गत जेठ २८ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि कर लिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, दैनिक खर्च जुटाउन पनि मुस्कील भएकाले लकडाउनका अवधीमा पनि कर उठाउँन पाउनु पर्ने भन्दै सरकारले सर्वाैच्चमा ‘भ्याकेट’ हालेको थियो । सरकारले दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ सोमबार अदालतले पूनः खारेज गरेपछि अब लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्र कर लिन सकिने भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवमं अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो प्रतिनिधीसभामा लकडाउनका कारण नियमीत खर्च धान्न मुस्कील भएको बताएका थिए । तर, अदालतले गरेको नयाँ निर्णयसँगै अब सरकारले साउन २० गतेसम्म कर लिन नपाउँने भएको हो ।
सरकारले गत साता लकडाउनालाई खुकुलो बनाउदै आगामी ५१ दिनका लागि कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तीन चरणमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै लैजाने उक्त कार्य योजना अुनसार पहिलो चरणमा २१ दिनका लागी एउटा ‘मोडालिटी’, दोस्रो चरणमा १५ दिनको लागि अर्काै ‘मोडालिटी’ र तेस्रो चरणमा १५ दिनको लागि सार्वजनिक अर्काै ‘मोडालिटी’ अनुसार कर लिने मिती पर सरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको लकडाउनको नयाँ ‘मोडालिटी’ अनुसार गणना गर्दा अब कर तिर्नै समय आगामी साउन २० गतेसम्म सरेको हो । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि गत चैत ११ गते मुलुक लकडाउनका घोषणा गरेको थियो ।
