काठमाडाैंं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेका जग्गाको कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी निर्णय बदर भएका छन्।
मन्त्रालयले साबिकको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी गरिएको भदौ १८ गतेको निर्णय सच्याएको हो। मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते ‘कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट’ गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसको सात दिनमै भदौ २५ गते मन्त्रालयले निर्णय बदर गरेको हो। सो निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट व्यापक विरोध भएको थियो। नेकपाका उच्च तहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसकाे बिराेध गरेपछि निर्णय सच्याइएकाे हाे ।
‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ।
२०७४ साउन २६ मा तत्कलिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले कृषि याेग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेपछि कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे । जग्गा खण्डीकरण राेक्ने उदेश्यले तिन वर्ष अघि देखि जग्गाकाे कित्ताकाट राेकिएकाे थियाे ।
तत्कालीन भुमि ब्यावस्था मन्त्रालयले गरेकाे साे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै भु-माफियाले दुई पटक सर्वाेच्च अदालतमा निर्णय बदर गराउन रिट हालिएकाे थियाे । सर्वाेच्च अदालतदे रिट विरूद्द निर्णय गर्दै दुइपटक नै मन्त्रालयकाे निर्णय सदर गर्न परमादेश जारी गरेकाे थियाे । सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रालयकाे पक्षमा निर्णय सुनाउँदै कानुन बनाए पछि मात्र जग्गाकाे कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयकालाइ आदेश दिएकाे थियाे ।
यस कारण राेकिएकाे थियाे कित्ता काट ?
नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा २६ ले खाद्य सम्प्रभुताकाे ग्यारेन्टी गरेकाे छ ।कृषि याेग्य जमिनमा तिव्र गतिमा सहरीकरण बढदै जानु र उब्जनी हुने जग्गा बिस्तारै कंक्रिटमा परिणत हुन थालेपछि तत्कालीन सरकाले जग्गाकाे अनाधिकृत कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हाे तर पछिल्लाे समय गाँउका जग्गा बाझै रहने र सहर नजिकका कतिपय उर्बर भुमि घडेरीकाे नाममा तिव्र गतिमा प्लटिङ हुन थालेकाे थियाे । जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा अब्यवस्थित रूपमा बस्ति विस्तार भैरहेकाे थियाे ।
सरकारले अब्यवस्थित रूपमा बढदै गएकाे सहरीकरण, यसले पार्ने पर्यावरण असर राेक्न तथा बाझाे जमिन हुन नदिन कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
कृषि उब्जनी हुने जमिनमा कंक्रिटमा परिणत हुने तर तिनै जमिन लामाे समयसम्म बाझाे रहनाले कृषि उत्पादनमा समेत गुणात्मक रूपमा कमि आएकाे छ ।
यसलाइ राेक्नाे तत्कालिन सरकारले कित्ता काट राेकेकाे थियाे । जसले गर्दा कृषि उब्जनी हुने जमिनलाई प्लटिङ गरेर रातारात कराेडाैं कमाएका भु माफियाेकाे काराेबार ठप्प प्रायः बनेकाे बन्याे।
मन्त्री पद्मा अर्याल यतिवेला तिनै माफियाकाे चङगुलमा परेर पुनः जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेकाे सराेकारवाला निकायकाे दावी छ । बन्द कित्ताकाट खुलाउन जग्गा प्लटिङ गर्ने ठुलाे गिराेह लगातार सक्रिय रहेकाे थियाे । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले तिनै गिराे रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाईएकाे छ।
कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो।
अब २०७४ र २०७५ मा सरकारले गरेकाे निर्णयपछिका दिनमा अंश बण्डा बाहेकका कित्ताकाटमा भएका चलखेलकाे अनुसन्धान गर्न अावश्यक छ । ठूला ठूला प्लटिङ कसरी भएका छन् याे बीचकाे समयमा ?
